नई दिल्ली। मोदी सरकार ने कालेधन के खिलाफ मुहिम तेज करते हुए एक और बड़ी कार्रवाई की है। नोटबंदी के बाद रजिस्ट्रार आॅफ कंपनीज की तरफ से जिन दो लाख कंपनियों को बंद किया था, अब उनके बैंक खातों को भी प्रतिबंधित कर दिया है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई है। सरकार की कोशिश है कि ये कथित फर्जी कंपनियां किसी हाल में आॅपरेट न कर पाएं। बैंकों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।
वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी अधिकारिक बयान में कहा है कि 2,09,032 कंपनियों को रजिस्ट्रार आॅफ कंपनीज की तरफ से बंद कर दिया था, ऐसी कंपनियों के डायरेक्टर और अधिकारी अब पूर्व डायरेक्टर और पूर्व अधिकारी बन जाएंगे। इसमें आगे कहा है कि जब तक यह मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल से कानूनी रूप से सुलझ नहीं जाता, तब तक इन कंपनियों के बैंक अकाउंट आॅपरेट नहीं होंगे। वित्त मंत्रालय के अधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी यह जानकारी ट्वीट की गई है।
डिपार्टमेंट आॅफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि इन कंपनियों के खातों को प्रतिबंधित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। साथ ही अन्य कंपनियों को भी चेतावनी देते हुए हुए बयान में कहा गया है कि बैंकों से कहा गया है कि वे अपने कर्मचारियों को कंपनियों के साथ व्यवहार करते समय कर्मठता दिखाएं और उन कंपनियों पर नजर रखें, जो फाईनेंशियल स्टेटमेंट और एन्युअल रिटर्न फाइल करने में गड़बड़ी कर रहे हैं।
गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लालकिले की प्राचीर से दिए भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फर्जी कंपनियों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, ‘नोटबंदी के बाद जब डाटा का विश्लेषण किया गया तो 3 लाख ऐसी कंपनियां पार्इं गर्इं, जो सिर्फ हवाला का कारोबार करती थीं। उनमें से पौन 2 लाख कंपनियों पर ताले लटक गए।
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