भोपाल, ब्यूरो। मध्यप्रदेश के तहसीलदारों ने अब प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल, इंदौर में मुख्य सचिव बीपी सिंह द्वारा दो तहसीलदारों को निलंबित किए जाने की घटना ने तूल पकड़ लिया है। अब प्रदेश के तहसीलदार खुद को सरकार द्वारा अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर के तहसीलदार बुधवार से तीन दिनों तक सामूहिक अवकाश पर हैं।
चरणबद्ध चलता रहेगा आंदोलन
तहसीलदारों ने कहा कि जब तक निलंबन वापस नहीं होता है तो उनका चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा। सरकार को आंदोलन से अवगत कराने के लिए दो दिनों तक हर जिले में कलेक्टर के माध्यम से शासन को अपनी मांगों का ज्ञापन तहसीलदारों ने सौंपा है। साथ ही तीन दिन के अवकाश का आवेदन भी कलेक्टर को दिया है।
21 दिन काली पट्टी बांधकर काम
प्रदेश के तहसीलदार 21 दिन तक काली पट्टी लगाकर काम करेंगे। इसके अलावा अक्टूबर में एक माह का सामूहिक तौर पर अर्जित अवकाश लेकर सरकार का विरोध करेंगे। बुधवार को काम बंदी के चलते प्रदेश की तहसीलों में कार्यपालिक व न्यायिक कामकाज ठप रहा। कलेक्टरों को व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजस्व निरीक्षकों और राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपनी पड़ी।
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