नई दिल्ली। देश में पहली बार पांच राज्यों की अदालतों ने रिकॉर्ड बना दिया। इन राज्यों चल रहे 10 साल पुराने सभी मुकदमे खत्म कर दिए है। जिन राज्यों में मौजूद न्यायलायों ने ऐसा किया है, उनमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरल और चंडीगढ़ शामिल हैं। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में न्यायलयों ने मामलें निपटाने में बहुत ज्यादा तेजी दिखाई।
देश में 23 लाख मुकदमे लंबित
फिलहाल, पूरे देश में एक दशक से पुराने कोर्ट में चल रहे पुराने केसों की संख्या 23 लाख के करीब है, वहां इस तरह का होना एक रिकॉर्ड के बराबर है।
मध्यप्रदेश समेत यह पांच राज्य भी कतारी में
इन चार राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश भी यह उपलब्धि हासिल करने की तरफ बढ़ रहा है। इस कतार में दिल्ली, असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक शामिल है। इन राज्यों में 10 साल से पुराने लंबित मामलों को एक फीसदी तक कम कर लिया है। हालांकि, इनमें वो केस शामिल नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाईकोर्ट में चल रहे हैं।
यह पांच राज्यों में खराब स्थिति
जिन राज्यों की हालत सबसे ज्यादा खराब है उनमें गुजरात, बिहार, यूपी, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। अकेले गुजरात में 10 साल से पुराने लंबित केसों की संख्या 20 फीसदी से अधिक है। वहीं, ओडिशा में 17 फीसदी, बिहार में 16 फीसदी, यूपी में 13 फीसदी, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में 12 फीसदी एवं जम्मू-कश्मीर में 11 फीसदी केस लंबित हैं।
2.54 करोड़ मुकदमों का अंबार
नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश के 17000 अधिनस्थ अदालतों में इस वक्त 2.54 करोड़ मामले 17 हजार से अधिक न्यायलयों में 10 साल से अधिक समय से विचाराधीन है। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा विचाराधीन केस लंबित हैं उनमें हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और दिल्ली हैं।
लोक अदालतों ने निभाई बड़ी भूमिका
इन केसों को जल्दी से निपटाने में लोक अदालतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि कई केस इन अदालतों के जरिए ही खत्म किए हैं। अब जिला अदालतें इन लोक अदालत के माध्यम से लंबित केसों को निपटाने में लगे हैं, जहां सुलाहनामा या फिर बातचीत से केस को निपटा दिया जाता है। हालांकि ये प्रक्रिया केवल दीवानी अदालतों में अपनाई गई थी।
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