स्व-सहायता समूह को सामुदायिक निवेश कोष

 स्व-सहायता समूह को सामुदायिक निवेश कोष

6 करोड़ से अधिक राशि के चेक वितरण

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज ज़िला मुख्यालय कोण्डागांव में आयोजित प्राथमिक वनोपज समितियों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के संभाग स्तरीय सम्मेलन ‘जंगल जतरा 2024’ में 1055 स्व-सहायता समूह को 6 करोड़ 33 लाख की सामुदायिक निवेश कोष राशि प्रदाय की। जिससे 11 हजार सदस्य गायपालन, बकरीपालन, शुकरपालन, मछलीपालन, कपडे की दुकान, फैसी स्टोर एवं अन्य आजीविका गतिविधि कर अपना अपना सामाजिक एवं आर्थिक स्थित को मजबूत कर पाएँगे। 15 संकुल संगठन के माध्यम से प्रति समूह को 60 लाख रुपये प्रदाय किया गया।
मालूम हो कि सामुदायिक निवेश कोष, गरीबों की संस्था अर्थात संकुल स्तरीय संगठन को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराया जाता है। जिसका उपयोग स्व-सहायता समूह की सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर आजीविका संवर्धन हेतु ग्राम संगठन के माध्यम से ऋण उपलब्ध किया जाता है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने श्रीमती ताराबाई नेताम, सचिव, अजाला संकुल संगठन, केशकाल, श्रीमती जानकी पाण्डेय, अध्यक्ष, आंचल संकुल संगठन, लंजोड़ा, श्रीमती शिवन नाग, अध्यक्ष, ज्ञानोदय संकुल संगठन, माकड़ी, श्रीमती मीना राठौर, सचिव, दिव्या संकुल संगठन, विश्रामपुरी, श्री विनय सिंह, जिला मिशन प्रबंधक, (NRLM) जिला पंचायत कोण्डागांव और श्री दुर्याेधन मेघ, जिला कार्यक्रम प्रबंधक-एस.आई., (NRLM) जिला पंचायत कोण्डागांव को चेक सौपे।  इस अवसर कृषि एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम, वनमंत्री श्री केदार कश्यप  सहित विधायक कोंडागाँव, सुश्रीलता उसेंडी, आशाराम नेताम, कांकेर, चेतराम, दन्तेवाड़ा, श्री नीलकंठ केशकाल सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिकगण, किसान हितग्राही उपस्थित थे।   
मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना: के तहत 5 हितग्राहियों को 10 लाख राशि के चेक का वितरण किया
इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना अन्तर्गत 5 हितग्राहियों श्री सीताराम भारती, श्रीमती शान्ति, श्रीमती अमरोतीन गावड़े और श्रीमती अमेश्वरी बड़बेसिया को 2-2 लाख और श्री रूपधर नाग, को 4 लाख कुल 10 लाख राशि का चेक  सौपा। श्रीमती जयन्ती नेताम को 5 लाख रुपये स्वीकृति प्रदान की गयी। इसी प्रकार राजबती बघेल को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की स्वीकृति प्रदान की गयी।
       वनाधिकार पत्र, वन ग्राम से राजस्व ग्राम घोषित लोगो को खसरा वितरण, छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति के तहत तीन लोगों को स्कूल शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के नियुक्ति पत्र दिये।