चुनाव से पहले श्रमिकों को केंद्र सरकार का तोहफा, MGNREGA की मजदूरी बढ़ाई; देखें किस राज्य में कितना हुआ इजाफा
लोकसभा चुनाव (Loksabha Election) से पहले केंद्र सरकार ने श्रमिकों को खुशखबरी दी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) में शामिल श्रमिकों की मजदूरी में सरकार ने इजाफा कर दिया है। इसका मतलब है कि अब श्रमिकों को ज्यादा मजदूरी मिलेगी। बता दें कि हर राज्य में मजदूरी दर अलग है। इस आर्टिकल में जानते हैं कि किस राज्य में कितनी मजदूरी दर में वृद्धि हुई है।
सरकार ने बढ़ाई MGNREGA की दरें केंद्र सरकार ने मनरेगा (MNREGA) में शामिल मजदूरों के लिए बड़ा एलान किया है। सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में शामिल श्रमिकों की नई मजदूरी दरों जारी कर दी है।
नई दरों के अनुसार हर राज्य में अब श्रमिकों को ज्यादा मजदूरी मिलेगी। बता दें कि सबसे ज्यादा मजदूरी दर गोवा (Goa) में बढ़ाई गई है। गोवा में 10.56 फीसदी की अधिकतम बढ़ोतरी हुई है। वहीं उत्तर-प्रदेश (Uttar-Pradesh) में केवल 3.04 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
क्या है नहीं दरेंगोवा श्रमिकों को पहले 322 रुपये प्रतिदिन मिलते थे जो अब बढ़कर 356 रुपये प्रतिदिन हो गई है।
कर्नाटक में मनरेगा दर 349 रुपये हो गई है, जो पहले 316 रुपये प्रतिदिन थी।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी दर 221 रुपये से बढ़कर 243 रुपये प्रतिदिन हो गई है।
उत्तर-प्रदेश और उत्तराखंड में शामिल मजदूरों की रोजाना देहाड़ी 230 रुपये से बढ़कर 237 रुपये हो गई है।
हरियाणा, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड,राजस्थान, केरल और लक्षद्धीप के मनरेगा श्रमिकों की दरों में 7 फीसदी का इजाफाहुआ है। अब इनकी दैनिक मजदूरी 267.32 से बढ़कर 285.47 रुपये हो गई है।
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केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जनवरी 2024 के आंकड़ो के मुताबिक मनरेगा में 14.28 करोड़ सक्रिय श्रमिक हैं।
मनरेगा का बढ़ाया गया बजट
1 फरवरी 2024 को वित्त मत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया था। इस बजट में उन्होंने मनरेगा के बजट में वृद्धि का एलान किया था। वित्त वर्ष 2023-24 में मनरेगा का बजट लगभग 60,000 करोड़ रुपये था, जिसे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 86,000 करोड़ रुपये कर दिया गया।
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