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Saturday, August 31, 2024

छंटनी के बाद मुश्किल में Intel, वित्तीय स्थिति सधारने के लिए कुछ फैक्टरी को कर सकता है बंद

 छंटनी के बाद मुश्किल में Intel, वित्तीय स्थिति सधारने के लिए कुछ फैक्टरी को कर सकता है बंद


इंटेल ने अगस्त में कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की थी। कर्मचारियों की छंटनी की प्रक्रिया साल के अंत तक में पूरा हो जाएगा। कंपनी के इस एलान के बाद उम्मीद की जा रही है कि कंपनी चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को अलग कर सकता है। आपको बता दें कि इंटेल के शेयरों का प्रदर्शन काफी खराब हो गया है।


Intel कर सकता है कई फैक्टरी को बंद

चिपमेकर कंपनी इंटेल (Intel) ने हाल ही में कर्मचारियों की छंटनी की है। अब छंटनी के बाद अब कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उपायों को खोज रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी वर्तमान में मौजूद चुनौतियों को खत्म करने के लिए निवेश बैंकों के साथ काम कर रही है।

दरअसल, छंटनी के लिए कंपनी ने चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को अलग किया है। इससे कंपनी के सेमीकंडक्टर बिजनेस को घाटा हो रहा है। वहीं कंपनी को निवेशकों के दबाव और कानूनी जांच का भी सामना करना पड़ रहा है।

कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग शाखा से प्रोडक्ट-डिजाइन ऑपरेशन को अलग कर दिया। अब कंपनी इस बात का मूल्यांकन कर रही है कि भविष्य में वह कौन-से फैक्टरी और प्रोजेक्ट को खत्म किया जा सकता है।
वर्तमान में कैसी है इंटेल की वित्तीय स्थिति

इंटेल के वित्तीय प्रदर्शन में काफी बदलाव हुए हैं। कंपनी ने बताया कि साल 2024 की दूसरी तिमाही में 1.61 बिलियन डॉलर का नेट लॉस हुआ। विश्लेषकों का मानना है कि कंपनी को आने वाले सालों में भी घाटे का सामना करना पड़ेगा।

कंपनी के तिमाही रिपोर्ट के बाद इंटेल के शेयर में भी बिकवाली देखने को मिली। इंटेल के शेयर की कीमतों में 26 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई। यह 50 से ज्यादा वर्षों के खराब प्रदर्शन को दिखाता है।

कंपनी ने अगस्त की शुरुआत में घोषणा की थी कि वह लगभग 15,000 की छंटनी कर रहा है। 2024 के अंत तक में कंपनी अधिकांश छंटनी कर देगा। कंपनी ने छंटनी के साथ कंपनी ने डिविडेंड देने को भी कुछ समय के लिए निलंबित किया है।

सितंबर में होगी बोर्ड मीटिंग

इंटेल सितंबर में बोर्ड की मीटिंग कर सकता है। इस मीटिंग में कंपनी कोई बड़ा कदम नहीं लेगी, बल्कि भविष्य के लिए रणनीति तय कर सकते हैं। बोर्ड मीटिंग के फैसलों पर निवेशकों और सरकारी अधिकारियों की नजर बनी रहेगी।

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