डोनाल्ड ट्रम्प जन्मसिद्ध नागरिकता को खत्म करने की बना रहे योजना, भारतीयों पर क्या होगा इसका असर?

 डोनाल्ड ट्रम्प जन्मसिद्ध नागरिकता को खत्म करने की बना रहे योजना, भारतीयों पर क्या होगा इसका असर?

US Citizenship अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नागरिकता के नियमों को बदलने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि वह राष्ट्रपति कार्यभार संभालते ही जन्म से मिलने वाली नागरिकता को खत्म कर देंगे। हालांकि ट्रंप के लिए इस नीति को खत्म करना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है क्योंकि उनके आगे कई चुनौतियां आने वाली हैं।

डोनाल्ड ट्रम्प जन्म से मिलने वाली नागरिकता को करेंगे खत्म (फाइल फोटो)

अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नागरिकता के नियमों को बदलना चाहते हैं। चुनाव अभियान के दौरान भी उन्होंने ऐसा करने का वादा किया था और अब राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद वह लगातार ऐसा करने का दावा कर रहे हैं।


ट्रंप ने कहा है कि वह राष्ट्रपति कार्यभार संभालते ही जन्म से मिलने वाली नागरिकता को खत्म कर देंगे। हालांकि, ट्रंप के लिए इस नीति को खत्म करना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके आगे कई चुनौतियां आने वाली हैं।

राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रम्प का मानना ​​है कि जन्मसिद्ध अधिकार-नागरिकता "हास्यास्पद" है और 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करने के बाद वे इसे समाप्त करना चाहते हैं। यह एक ऐसी गारंटी है जो 150 से अधिक वर्षों से संविधान में निहित है।

संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी सीमाओं के भीतर पैदा हुए बच्चों को नागरिकता प्रदान करता है, चाहे उनके माता-पिता की नागरिकता कुछ भी हो। हालाँकि, यह जल्द ही बदल जाएगा।

क्या है बर्थराइट सिटिजनशिप का अर्थ?बर्थराइट सिटिजनशिप' का मतलब है कि अमेरिका में पैदा होने वाला कोई भी शख्स अपने आप अमेरिकी नागरिक बन जाता है। ये नियम उन बच्चों पर भी लागू होता है, जिनके पैरेंट्स अवैध रूप से देश में हैं या टूरिस्ट-स्टूडेंट वीजा पर हैं। प्यू रिसर्च के मुताबिक, अमेरिका में भारतीय-अमेरिकी लोगों की आबादी 48 लाख है, जिसमें से 16 लाख या 34% का जन्म अमेरिका में हुआ है। इनमें से जितने लोगों के माता-पिता के पास ग्रीन कार्ड या नागरिकता नहीं होगी, वे नियम खत्म होने पर नागरिकता गंवा सकते हैं।

क्या नियमों का हो रहा दुरुपयोग?

सर्किल ऑफ काउंसल्स के पार्टनर रसेल ए स्टैमेट्स ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, यह हर देश की प्रथा नहीं है और ट्रंप तथा उनके समर्थकों ने तर्क दिया है कि इस प्रणाली का दुरुपयोग किया जा रहा है तथा अमेरिकी नागरिक बनने के लिए कड़े मानदंड होने चाहिए।

जन्मसिद्ध नागरिकता का अधिकार संविधान के 14वें संशोधन पर आधारित है और अमेरिकी कानून के तहत अच्छी तरह से स्थापित है, इसलिए इसे समाप्त करने से महत्वपूर्ण कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

14वें संशोधन में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे या प्राकृतिक रूप से बसे सभी व्यक्ति और उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और उस राज्य के नागरिक हैं जहाँ वे रहते हैं।

ट्रम्प और इस नीति के अन्य विरोधियों का कहना है कि इससे "जन्म पर्यटन" को बढ़ावा मिलता है, एक ऐसी घटना जिसमें गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से बच्चे को जन्म देने के लिए अमेरिका में प्रवेश करती हैं, ताकि उनके बच्चे को उनके देश वापस लौटने से पहले अमेरिकी नागरिकता मिल जाए।


अमेरिका से नागरिकों को किया जाएगा निष्कासित?एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, आव्रजन को कम करने की वकालत करने वाले नंबर्सयूएसए के शोध निदेशक एरिक रुआर्क ने कहा, केवल सीमा पार करने और बच्चा पैदा करने से किसी को नागरिकता का अधिकार नहीं मिल जाना चाहिए।

ट्रम्प ने यह भी कहा, मैं परिवारों को तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए परिवार को टूटने से बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि आप उन्हें एक साथ रखें और आपको उन सभी को वापस भेजना होगा। जिसका मतलब है कि परिवारों को एक साथ रखने के लिए कानूनी नागरिकों को भी निष्कासित किया जाएगा।

अमेरिकी आव्रजन परिषद द्वारा 2011 में जारी एक तथ्यपत्र में कहा गया है कि जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने से सभी प्रभावित होंगे तथा अमेरिकी माता-पिता के लिए अपने बच्चों की नागरिकता साबित करना कठिन हो जाएगा।

फैक्टशीट में कहा गया है, हमारे जन्म प्रमाण पत्र हमारी नागरिकता के प्रमाण हैं। यदि जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त कर दिया जाए, तो अमेरिकी नागरिक नागरिकता के प्रमाण के रूप में अपने जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग नहीं कर सकेंगे।


भारतीयों पर क्या होगा इसका असर?2022 की अमेरिकी जनगणना के प्यू रिसर्च के विश्लेषण के अनुसार, अमेरिका में लगभग 4.8 मिलियन भारतीय-अमेरिकी रह रहे हैं, जिनमें से 34 प्रतिशत या 1.6 मिलियन का जन्म देश में हुआ है। ये व्यक्ति मौजूदा कानून के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं। अगर ट्रंप इस कानून को खत्म कर देते हैं, तो 1.6 मिलियन भारतीय प्रभावित होंगे।

हालाँकि, राष्ट्रपति संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं और इस अधिकार को प्रतिबंधित करने का कार्यकारी प्रयास 14वें संशोधन का उल्लंघन होगा।

प्रो-इमिग्रेशन कैटो इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष एलेक्स नोरास्टेह ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया, मैं उनके बयानों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता। वे लगभग एक दशक से ऐसी बातें कहते आ रहे हैं। जब वे पहले राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया।