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Monday, February 24, 2025

शिखर सम्मेलन से पहले कैबिनेट ने 1.22 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को दी मंजूरी

शिखर सम्मेलन से पहले कैबिनेट ने 1.22 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को दी मंजूरी

शिखर सम्मेलन की शुरुआत राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 1.22 लाख करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दिए जाने के साथ होगी और एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन के दिनों में यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने लगभग 35000 से 45000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को खारिज कर दिया है।

Advantage Assam 2.0 शिखर सम्मेलन का आयोजन 25 से 26 फरवरी 2025 तक किया जाएगा।

असम की राजधानी गुवाहाटी में मंगलवार और बुधवार को होने वाले एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन से पहले निवेश के प्रस्ताव मिलने शुरू हो गए हैं। असम मंत्रिमंडल ने ऐसे ही 1.22 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी दी।


शिखर सम्मेलन की शुरुआत राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 1.22 लाख करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दिए जाने के साथ होगी और एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन के दिनों में यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने लगभग 35,000 से 45,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को खारिज कर दिया है।


बेहतरीन प्रस्तावों को ही दिखाई जा रही हरी झंडी मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल को इन निवेश प्रस्तावों में अधिक मजबूती नहीं दिखाई दी। इसी कारण से इन्हें खारिज कर दिया गया। निरस्त किए गए प्रस्ताव ठोस तरीके से पेश नहीं किए थे। इसी कारण से हम उसे एमओयू के लिए नहीं ले रहे हैं। हम बाद में उनके साथ इस पर चर्चा करेंगे। हम लोगों के बीच अनावश्यक उत्साह पैदा नहीं करना चाहते। हम बहुत ही तर्कसंगत होकर काम कर रहे हैं।

असम सरकार ने सभी निवेश प्रस्तावों को सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर करने से पहले कैबिनेट में ले जाने का फैसला किया, ताकि उनकी उचित जांच की जा सके। राज्य सरकार का मानना ​​है कि इससे बाद में जमीनी स्तर पर वास्तविक निवेश सुनिश्चित होगा और कमजोर प्रस्तावों को हटाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा कि हमने तय किया था कि हम निवेश प्रस्तावों को कैबिनेट में ले जाने से पहले उन पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।


लगातार मिल रहे निवेश प्रस्तावसरकार की गंभीरता के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि हम प्रस्तावों की बारीकी से जांच करेंगे। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि एडवांटेज असम शिखर सम्मेलन में बोलने वाले बड़े व्यापारिक नेताओं से भी निवेश की घोषणा की उम्मीद है। एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन के दौरान समानांतर रूप से छोटे निवेशों के लिए जिला स्तर पर लगभग 2,600 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये प्रस्ताव 5 लाख रुपये से लेकर 50 करोड़ रुपये तक के निवेश के होंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार, अब तक लगभग 15,900 रुपये के एमओयू की पुष्टि हो चुकी है और ये राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 1.22 लाख रुपये के निवेश के अतिरिक्त हैं।

सर्बानंद सोनोवाल के मुख्यमंत्रित्व काल में 2018 में गुवाहाटी में इसी तरह का एडवांटेज असम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें राज्य में कई बड़े निजी और सरकारी निवेश भी हुए थे।

2025 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री जैसे - एस जयशंकर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, हरदीप पुरी, सर्बानंद सोनोवाल और पबित्रा मार्गेरिटा शामिल होंगे।

एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन में एन चंद्रशेखरन, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, सज्जन जिंदल, प्रशांत रुइया, अनिल अग्रवाल, अनिल कुमार चालमालासेट्टी सहित कई कारोबारी नेता मौजूद रहेंगे।

इस कार्यक्रम में कई देशों के लोग भी शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, ताइवान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, भूटान और जापान के उद्योगपतियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गुवाहाटी में जुटेंगे। शिखर सम्मेलन से पहले राज्य सरकार ने यूके, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, भूटान और यूएई के अलावा भारत के शीर्ष शहरों में कई रोड शो किए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद भूटान, जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस दौरान 20 सत्र होंगे, जिसमें उद्योग के नेता, विषय विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी प्रमुख विकास अवसरों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आएंगे।

असम मंत्रिमंडल ने रविवार को इन क्षेत्रों में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य की जैव प्रौद्योगिकी, कपड़ा और परिधान नीतियों में संशोधन को मंजूरी दी।

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