क्या भारत में बढ़ेंगे तेल के दाम? ट्रंप ने वेनेजुएला से ऑयल खरीदने वाले देशों पर लगाया 25 फीसदी टैरिफ
वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर ट्रंप की भौं टेढ़ी हो गई है। उन्होंने 2 अप्रैल से इन देशों पर 25 फीसदी टैरिफ का एलान किया है। यह टैरिफ अमेरिकी आयात पर लगाया जाएगा। इस बीच ट्रंप ने अन्य देशों पर अपनी प्रस्तावित टैरिफ नीति में कुछ नरमी बरतने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कई देशों को छूट दी जा सकती है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ( फोटो- रॉयटर्स )अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने का एलान किया है। इन देशों पर ट्रंप 25 फीसद टैरिफ दो अप्रैल से लगाएंगे। हालांकि अमेरिकी तेल उत्पादक कंपनी शेवरॉन को थोड़ी राहत दी गई है।
ट्रंप प्रशासन ने कपनी को वेनेजुएला में अपना कामकाज बंद करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। पहले अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने कंपनी को 30 दिन का समय दिया था। वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ के एलान से भारत और चीन जैसे देश प्रभावित हो सकते हैं।
अवैध और मनमाना तरीका: वेनेजुएलावेनेजुएला की सरकार ने कहा कि वेनेजुएला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए आक्रमण को दृढ़ता से और स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है। यह वेनेजुएला से तेल और गैस खरीदने वाले किसी भी देश पर 25 फीसद द्वितीयक टैरिफ लगाने का इरादा रखता है। यह मनमाना, अवैध और हताश करने वाला उपाय है।
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डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा?डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि वेनेजुएला के तेल के खरीदारों पर लगाया जाने वाला द्वितीयक टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होगा। उन्होंने सोमवार को बाद में संवाददाताओं से कहा कि टैरिफ मौजूदा टैरिफ के अतिरिक्त होंगे। टैरिफ के एलान के बाद तेल की कीमतों में लगभग 1 फीसदी का इजाफा हुआ।
चीन सबसे बड़ा खरीदार
फरवरी में चीन ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिदिन लगभग 503,000 बैरल कच्चा तेल और ईंधन वेनेजुएला से खरीदा। यह वेनेजुएला के कुल निर्यात का लगभग 55 फीसदी है। चीन के अलावा भारत, स्पेन, इटली और क्यूबा जैसे देश भी वेनेजुएला से तेल खरीदते हैं।
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मादुरो बोले- यह आर्थिक युद्ध के बराबरवेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ट्रंप के प्रतिबंधों को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ये अवैध उपाय हैं। इन्हें वेनेजुएला को अपंग करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह आर्थिक युद्ध के बराबर हैं।
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