BRICS की पॉलिसी मानने वाले देशों पर आगबबूला हुए ट्रंप, बोले- अब लगाऊंगा 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ
अमेरिका ने व्यापारिक साझेदार देशों को 9 जुलाई तक समझौता करने की चेतावनी दी है अन्यथा 1 अगस्त से भारी टैरिफ लगाए जाएंगे। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट ने इसे पूर्व निर्धारित फैसला बताया। ट्रंप प्रशासन ने अप्रैल में टैरिफ की घोषणा की थी जिसे बातचीत के लिए टाला गया था। अब तक ब्रिटेन और वियतनाम से समझौता हुआ है जबकि चीन के साथ टैरिफ में कमी का फैसला हुआ है।
अमेरिका की व्यापारिक साझेदारों को चेतावनी (फाइल फोटो)HIGHLIGHTSअमेरिका ने 1 अगस्त से भारी टैरिफ लगाने की चेतावनी दी
जापान और BRICS देशों ने टैरिफ नीति पर जताई आपत्ति
अमेरिका ने अपने व्यापारिक साझेदार देशों को साफ चेतावनी दी है कि अगर वे 9 जुलाई तक व्यापार समझौता नहीं करते हैं, तो 1 अगस्त से उन पर भारी टैरिफ लगा दिए जाएंगे।
ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट ने कहा कि यह फैसला पहले से तय था और अब इसे लागू किया जाएगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल में टैरिफ की घोषणा की थी, लेकिन बातचीत के लिए उसे कुछ समय के लिए टाल दिया गया था।
1 अगस्त से लागू होंगे टैरिफअप्रैल में ट्रंप ने लगभग सभी देशों पर 10% टैरिफ लगाने की बात कही थी।
उन्होंने इसे स्थगित कर 9 जुलाई तक का समय दिया था ताकि देश आपसी समझौते कर सकें।
अब ट्रंप प्रशासन कह रहा है कि 1 अगस्त से शुल्क “बूमरैंग की तरह” वापस आ जाएंगे।
स्कॉट बेसेन्ट ने CNN से कहा, "अगर कोई समझौता नहीं हुआ, तो टैरिफ लागू होंगे। यह कोई धमकी नहीं, बल्कि नीति का हिस्सा है।"
कुछ देशों के साथ हुआ समझौता
अमेरिका ने अब तक ब्रिटेन और वियतनाम के साथ व्यापार समझौते किए हैं। चीन के साथ अस्थायी रूप से टैरिफ में कमी करने का फैसला हुआ है। फ्रांस और यूरोपीय संघ के साथ बातचीत जारी है, उम्मीद है समझौता जल्द होगा।
दर्जनभर देशों को भेजे जा रहे पत्र12 देशों को पत्र भेजे जा रहे हैं ताकि वे अंतिम निर्णय लें।
अगस्त से पहले कई बड़े समझौते घोषित हो सकते हैं।
जापान और BRICS देशों ने टैरिफ नीति का विरोध जताया है।
दबाव की रणनीति
CNN के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने कहा कि यह 'मैक्सिमम प्रेशर' की नीति है। ट्रंप ने कहा कि हर देश को बता दिया जाएगा कि अमेरिका के साथ व्यापार के लिए कितना शुल्क देना होगा। इस पर जापान के प्रधानमंत्री ने कहा, “हम आसानी से समझौता नहीं करेंगे।”
BRICS देशों ने रियो डि जेनेरियो में हुई बैठक में इन टैरिफ को 'अवैध' और 'वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक' बताया।
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